*ब्रेकिंग रामप्रसाद धनगर रिपोर्ट रतलाम में ट्रेन के वॉशरूम में जज की पत्नी की मौत, पति स्टेशन पर करते रहे इंतजार… दरवाजा तोड़कर निकाली लाश* रतलाम जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। ट्रेन यात्रा के दौरान एक जज की पत्नी की वॉशरूम में मौत हो गई। घटना कांचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 17606) में हुई, जहां महिला को अचानक साइलेंट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान और उनकी पत्नी उषा चौहान जोधपुर से निंबाहेड़ा जा रहे थे। दोनों पति-पत्नी ट्रेन में अलग-अलग कोच में सफर कर रहे थे। निंबाहेड़ा पहुंचने से पहले उषा चौहान ने अपने पति को फोन कर बताया कि वह वॉशरूम जा रही हैं। इसके बाद जब ट्रेन निंबाहेड़ा स्टेशन पहुंची तो जज राजकुमार चौहान ट्रेन से उतर गए, लेकिन उनकी पत्नी बाहर नहीं आईं। पत्नी के ट्रेन से नहीं उतरने पर राजकुमार चौहान को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना रेलवे पुलिस को दी। इसके बाद रेलवे पुलिस ने ट्रेन को मंदसौर में रुकवाया, लेकिन वहां वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोला जा सका। बाद में रतलाम जिले के जावरा अनुभाग में पुलिस ने ट्रेन रुकवाकर वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा। अंदर देखने पर उषा चौहान का शव पड़ा मिला। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि संभवतः उन्हें साइलेंट अटैक आया था।

💥 गरोठ वाले -Garoth wale वन विभाग में #हाथो की बजाय #मशीनों का हो रहा उपयोग, अधिकारी कह रहे भुगतान नहीं होगा..? #मंदसौर । मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सामान्य वन मंडल #मंदसौर के #गरोठ परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शामगढ़ पूर्व बीट में कक्षा क्रमांक 15 में 'क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण' योजना के अंतर्गत 2021-22 में बड़े स्तर पर 40 हेक्टेयर वन भूमि पर 40 हजार पौधो का रोपण किया गया। विभिन्न प्रजाति के पेड़ जिनमे चिरोल 15,550, नीम 4,300, शीशम 4,100, खैर 4,000, 5 अन्य प्रजातियों के 12,050 सहीत कुल 40 हजार पौधे केम्पा मद में प्लांट 15 में लगाए गए। यह मध्य प्रदेश वन विभाग की 'क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण' योजना है। यह तब लागू की जाती है जब किसी विकास कार्य (जैसे सड़क, बांध या खनन) के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है, तो उसके बदले उतनी ही या उससे अधिक भूमि पर नए पेड़ लगाना अनिवार्य होता है। 40 हजार पौधारोपण का मुख्य कार्य 2021-22 में संपन्न हुआ, लेकिन वन विभाग के नियमों के अनुसार इन पौधों की देखभाल और सुरक्षा आमतौर पर अगले 5 से 10 वर्षों तक की जाती है, ताकि पौधे पूरी तरह पेड़ बन सकें। इस योजना में क्षेत्र की फेंसिंग करना अनिवार्य है ताकि मवेशी पौधों को नुकसान न पहुँचाएं। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जीवित पौधों का प्रतिशत चेक किया जाता है। यदि कुछ पौधे सूख जाते हैं, तो उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाते हैं। वर्तमान में यहां रिप्लेसमेंट के नाम पर 6000 पौधों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। उल्लेखनीय अभी की जेसीबी मशीन के द्वारा यहां गड्ढे खोदने का नियम नहीं है लेकिन जेसीबी से गड्ढे खोद दिए गए हैं और इस संबंध में जब संबंधित वनरक्षक एसडीओ सहित रेंजर से बात की गई उनका कहना है कि यदि जेसीबी से गड्ढे खोदे गए हैं तो उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि यदि जेसीबी से गड्ढे खोदे गए हैं तो उनके जेसीबी से क्षतिग्रस्त हुए पौधों का क्या होगा। जब जेसीबी से गड्ढे खोदने की बजाय पावड़ा कुदाली व अन्य खेती के औजारों से गड्ढे खोदने का नियम है तो फिर जेसीबी मशीन क्यों चलाई जा रही है ? क्या योजना में भ्रष्टाचार किया ज़ा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को जांच की जरूरत है कि 40000 पौधों में से अब तक कितने पौधे जीवित हैं। 6000 पौधों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं तो एक सवाल यह भी है कि जीवित कितने बचे हैं।